Ration Card Shidha News नमस्कार मित्रांनो तर आता मुंबईत झालेल्या राज्य मंडळाच्या बैठकीत बरेच काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. तर त्यापैकीच एक हा एक निर्णय आहे की कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय झालेला आहे. त्याशिवाय अजून वंचितांना आता गणेश उत्सव किंवा दिवाळी या दरम्यान केवळ 100 रुपयांमध्ये भरपूर रेशन मिळेल, असे जाहीर करण्यात आलेले आहे. या निर्णयामुळे सुट्टीच्या काळात हजारो वंचितांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. तर या व्यतिरिक्त आज झालेल्या बैठकीत राज्य प्रशासनाने अजून बऱ्याच महत्वपूर्ण निवडी केल्या.
- सर्व आदिवासी वाडे,पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबवणार राज्यातील 27 जिल्ह्यामध्ये. 5 हजार कोटीचा प्रस्ताव.
- गौरी गणपती आणि दिवाळीसाठी 100 रुपयात रेशन मिळणार प्रत्येकाला एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल असा शिधा.
- दर महिन्याला आता आयटीआय मधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतनात मिळणार 500 रुपये.
- मुंबईमधील प्रेस क्लबला कोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्राचा कॅसिनो कायदा रद्द….. राज्याचा हिस्सा वाढलेला आहे केंद्राच्या सूचनाप्रमाणे आता राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम.
- 2023 चा अध्यादेश मागे सरकारी संस्था आणि सभा सभासदांबाबतचा मोठा निर्णय.
- दिवाणी न्यायालय आता मंडणगड येथे.
100 रुपयात मिळणार शिधा :-
Ration Card Shidha News राज्य सरकारने आंबेडकर जयंतीच्या स्मरणार्थ, 14 एप्रिल रोजी आनंद शिध्याचे वाटप केले आहे. यामुळे लाखो नागरिकांना मदत झालेली आहे. मंडळाच्या बैठकीत आता गणेश उत्सव आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर हा शिधा पुन्हा वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता वंचितांना पुढील गणेशोत्सवाचा आनंद घेता येणार आहे.
कॅसिनो कायदा रद्द केला.
Ration Card Shidha News अगदी जवळचे काही काळात पावसाळा अधिवेशनात, कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचे आव्हानाला मोठ्या प्रमाणात जोर आला. त्यामुळे मनसेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले होते महाराष्ट्र केसरी सुरू करण्याची विनंती पण केली होती. 1976 पासून हा कायदा लागू झालेला आहे. परंतु हे तुम्हाला प्रत्यक्षात आणले गेले नव्हते. देवेंद्र फडणीस यांनी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात कधीही कॅसिनो कायदा लागू करू नये असे यापूर्वी सांगितले आहे.राज्य प्रशासनाने आज हा कायदा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे.