Kisan Karaj Mafi 2023:शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात शासनाने नवा आदेश जारी केला आहे, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी सरकारने आता नव्या रस्त्याचे काम सुरू केले आहे, त्यासाठी सरकार आधी कायदा करेल, सरकार त्यासाठी आधी कायदा करेल आणि २ ऑगस्टला कायदा होईल, त्यानंतर सरकार सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. भारतातील ८० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे आणि गरिबीमुळे लोक शेतकऱ्यांच्या कार्यालयाला वेळेवर पैसे देऊ शकत नाहीत, हे तुम्हा सर्वांना माहित आहे, पण आता काळजी करण्याचे कारण नाही.
Kisan Karaj Mafi 2023:आयोगाच्या स्थापनेनंतर कोणतीही बँक किंवा कोणतीही वित्तीय संस्था कोणत्याही कारणास्तव कर्ज वसुलीची तसदी घेऊ शकणार नाही. सरकार शेतकरी कर्जमुक्ती आयोगाला संहितेसारखे अधिकार देईल, ज्या भागातील पिकाचे नुकसान झाले ज्यामुळे शेतकरी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, अशा परिस्थितीत आयोग त्या शेतकऱ्याला किंवा त्या क्षेत्राला संकटात घोषित करू शकतो आणि त्याला दिलासा देण्याचा अधिकार दिला जाईल. कर्जाची परतफेड न झाल्यास शेतकऱ्याने अर्ज केल्यास किंवा आयोगानेच आयोगासमोर विचार केला की त्यांना या शेतकऱ्यांना दिलासा हवा आहे, तर तो त्याला संकटग्रस्त शेतकरी म्हणून घोषित करू शकतो. करू शकत नाही.
शंकरगड क्षेत्र जाहीर झाल्यानंतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाला तडजोडीचा आधार बनवून प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार असल्यास आयोग बँकेशी बोलून शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करून घेईल. लोकांचे पुनर्नियोजन आणि व्याज कमी करण्यासारखे निर्णयही आयोग घेऊ शकणार आहे.
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणार का?
Kisan Karaj Mafi 2023:शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जासंदर्भात विविध प्रक्रिया आणि शहरीकरणासाठी आयोग वेळोवेळी सूचना करणार असून, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन आयोग आपल्या अहवालात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची शिफारस करू शेतकऱ्याच्या बाजूने कोणताही निर्णय दिल्यानंतर त्याला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले जाणार नाही, दिवाणी न्यायालयाइतकेच अधिकार शेतकरी कर्जमुक्ती आयोगाला दिले जातील. कर्जमुक्ती आयोगाच्या कोणत्याही निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात किंवा कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
शेतकरी मित्रांनो कर्जमाफीसाठी अर्ज करा!
येत्या २ ऑगस्ट रोजी हा कायदा सरकारकडून विधानसभेत मांडण्यात येणार असून तो मंजूर झाल्यानंतर कर्जबाजारी शेतकरी रात्री कर्जमुक्तीसाठी अर्ज करू शकणार आहे.
शेतकऱ्यांना वेळोवेळी दिलासा देण्यासाठी शेतकरी कर्जमुक्ती आयोग शेतात जाऊन आपल्या मुलीला संघटित करणार आहे, ज्या जिल्ह्यांमध्ये आयुक्तांना असे वाटेल की जे क्षेत्र संकटात आहे आणि जिथे पिकाचे नुकसान झाले आहे, विशेषत: शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी तेथे जाऊन शेतकऱ्यांची बाजू जाणून घेतील आणि परिस्थितीचा आढावा घेतील. शेतकरी कर्जमुक्ती आयोग केंद्रीकृत बँका आणि व्यापारी बँकांना शेतकऱ्यांना पुनर्रचित अल्प मुदतीचे कर्ज आणि मध्यावधी कर्ज किंवा दीर्घकालीन कर्जासह शेतकऱ्यांना कर्ज आणि कर्जमाफी पूर्ववत करण्याचे आदेश जारी करू शकतो.Kisan Karaj Mafi 2023:
बँका शेती आणि मालमत्तेचा लिलाव करू शकणार नाहीत शेतकरी कर्जमुक्ती आयोगाने संकटग्रस्त शेतकरी घोषित केल्यानंतर कोणतीही बँक किंवा फायनान्सर संस्था शेतकऱ्याचे कर्ज वसूल करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता बंद करू शकत नाही आणि वयाच्या जवळ प्रकरण प्रलंबित असल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा लिलाव करू शकत नाही.
कोणत्या धनादेशांची सांगड घालून शेतकरी आयोग ाची स्थापना केली जाणार आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे शेतकरी कर्ज आयोग ाची स्थापना झाल्यानंतर त्यात सहभागी लोकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने त्यात कोण सहभागी होणार, राज्य शेतकरी कर्ज आयोगासाठी अध्यक्षांसह पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. शेतकरी पतआयोगाचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असेल, आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा कार्यकाळही ३ वर्षांचा असेल. सरकार आपल्या पातळीवर एक टर्म वाढवू किंवा कमी करू शकते.